तुम्हाला माहित आहे का? घर खरीददार म्हुणुन तुमचे हक्क..!

भारताच्या वाढत्या रिअल इस्टेट बाजारपेठेत घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा (RERA) लागू करण्यात आला. ग्राहक म्हणून, तुमचे हक्क आणि काही चूक झाल्यास तुमच्यासाठी उपलब्ध असलेले उपाय समजून घेणे आवश्यक आहे. या ब्लॉगमध्ये, आम्ही RERA अंतर्गत रिअल इस्टेट प्रक्रियेच्या गुंतागुंती समजून घेण्यास मदत करण्यासाठी घर खरेदीदाराच्या दृष्टिकोनातून वारंवार येणारे काही महत्त्वाचे प्रश्न पाहणार आहोत.

१. नोंदणीपूर्वी प्रवर्तकांना परवानग्या घेणे अनिवार्य आहे का?

होय, RERA नुसार, महारेराकडे प्रकल्प नोंदणीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी प्रवर्तकाने सर्व आवश्यक परवानग्या आणि मान्यता मिळवणे आवश्यक आहे. प्रमुख आवश्यकतांपैकी एक म्हणजे प्रारंभ प्रमाणपत्र, जे पुष्टी करते की प्रवर्तकाला बांधकाम सुरू करण्यासाठी आवश्यक मान्यता मिळाल्या आहेत. या प्रमाणपत्राशिवाय, प्रकल्प रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत होऊ शकत नाही.

२. जर डेव्हलपर प्रकल्प नोंदणी करण्यात अयशस्वी झाला तर काय होते?

जर डेव्हलपरने RERA अंतर्गत प्रकल्प नोंदणीकृत केला नाही, तर त्यांना कठोर दंड होऊ शकतो. हा दंड प्रकल्पाच्या अंदाजे खर्चाच्या १०% पर्यंत वाढू शकतो. जर उल्लंघन सुरूच राहिले, तर डेव्हलपरला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, प्रकल्पाच्या खर्चाच्या १०% अतिरिक्त दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतात. यामुळे डेव्हलपर नियामक चौकटीचे पालन करतात आणि गृहखरेदीदारांना विश्वास बसतो की ते कायदेशीर प्रकल्पांशी व्यवहार करत आहेत.

३. गृहखरेदीदार महारेरामध्ये प्रकल्प नोंदणीकृत आहे की नाही हे कसे तपासू शकतात?

घरखरेदीदारांना फसव्या योजनांपासून संरक्षण देण्यासाठी, RERA सर्व नोंदणीकृत रिअल इस्टेट प्रकल्पांना जाहिरातींवर त्यांचा महारेरा नोंदणी प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. खरेदीदार महारेरा वेबसाइटमध्ये देखील तपासू शकतात, ज्यामध्ये सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांची यादी आहे. जर तुम्ही विचार करत असलेला प्रकल्प यादीत दिसत नसेल किंवा जाहिरातींमध्ये नोंदणी क्रमांक नसेल, तर तो नोंदणीकृत नसलेला किंवा बेकायदेशीर प्रकल्प असू शकतो.

४. रिअल इस्टेट एजंट्सकडून नियमांचे पालन न केल्यास काय दंड आहे?

कायदेशीररित्या काम करण्यासाठी रिअल इस्टेट एजंट्सना महारेरामध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जर एजंट नोंदणी करण्यात अयशस्वी झाला किंवा RERA च्या तरतुदींचे उल्लंघन केले, तर त्यांना पालन न करण्याच्या प्रत्येक दिवसासाठी प्रतिदिन ₹१०,००० पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. एजंटने ज्या जमिनी, अपार्टमेंट किंवा इमारतीची विक्री किंवा खरेदी केली होती त्याच्या किमतीच्या ५% पर्यंत एकूण दंड आकारला जाऊ शकतो.

५. ताबा देण्यास विलंब झाल्यास घर खरेदीदाराला भरपाई मिळू शकते का?

होय. RERA अंतर्गत, जर डेव्हलोपर वेळेवर ताबा देण्यास अयशस्वी झाला, तर घर खरेदीदाराला विलंबित कालावधीसाठी भरलेल्या रकमेवर व्याज मिळण्याचा अधिकार आहे. मॉडेल कराराच्या अटींनुसार हे व्याज देयक आहे. आणखी विलंब झाल्यास, घर खरेदीदार महारेराकडे तक्रार दाखल करू शकतो, जो तक्रारीचे निराकरण करेल आणि भरपाई लागू करेल.

 ६. घर खरेदीदार महारेराकडे तक्रार कशी दाखल करू शकतो?

जर घर खरेदीदाराला विलंब, फसवणूक किंवा चुकीचे सादरीकरण यासारख्या समस्या येत असतील तर ते महारेराकडे तक्रार दाखल करू शकतात. तक्रार महारेरा वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन दाखल करता येते आणि त्यामध्ये प्रकल्पाचा नोंदणी क्रमांक, तक्रारदार आणि प्रतिवादी यांचे तपशील आणि मागितलेला दिलासा यासारख्या तपशीलांचा समावेश असावा. ही प्रक्रिया वापरकर्ता-अनुकूल अशी डिझाइन केली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना न्याय सहज उपलब्ध होईल.

 

सारांश, रेरा पारदर्शकता, जबाबदारी आणि वेळेवर वितरण सुनिश्चित करून घर खरेदीदारांना संरक्षण देते. घर खरेदीदार म्हणून, या कायद्याअंतर्गत तुमचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या समजून घेतल्याने तुम्हाला रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये संभाव्य अडचणी टाळण्यास मदत होऊ शकते.

Source: https://maharera.maharashtra.gov.in/