घर खरेदी प्रोसेसमध्ये फसवणुक कमी होण्यात RERA चा आधार..!

            RERA रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा केवळ घर खरेदीदारांचे संरक्षण करत नाही तर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा देखील प्रदान करतो. जर तुम्हाला एखाद्या डेव्हलपरसोबत विलंब, चुकीचे सादरीकरण किंवा प्रकल्प पूर्ण न झालेल्या आश्वासनांसारख्या समस्या येत असतील, तर RERA कडे तक्रार निवारणासाठी एक सुनिश्चित प्रक्रिया आहे. या ब्लॉगमध्ये, आम्ही RERA च्या वाद निवारण तरतुदींचा आणि त्यासंबंधित पायऱ्यांचा कसा फायदा घेऊ शकतो याबद्दल माहिती देणार आहोत.

१. RERA अंतर्गत घर खरेदीदार तक्रार कशी दाखल करू शकतो?

            RERA घर खरेदीदारांना गैर-अनुपालन किंवा वादांबद्दल तक्रारी दाखल करण्यासाठी एक स्पष्ट प्रक्रिया देते. RERA कायद्याच्या कलम ३१ अंतर्गत, घर खरेदीदार महारेराकडे तक्रार दाखल करू शकते. तक्रारीमध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट असणे आवश्यक आहे:

            • प्रकल्प नोंदणी क्रमांक

            • तक्रारदार आणि प्रतिवादीची माहिती

            • प्रकरणाबद्दल माहिती

            • मदतीची मागणी

    घर खरेदीदार महारेरा वेबसाइटद्वारे थेट ऑनलाइन त्यांच्या तक्रारी दाखल करू शकतात, ज्यामुळे प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ होते.

२. घर खरेदीदार, डेव्हलपर/रिअल इस्टेट एजंटविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकतो का?

            होय, घर खरेदीदार, डेव्हलपर/रिअल इस्टेट एजंट दोघांविरुद्धही तक्रार दाखल करू शकतात. जर एखाद्या घर खरेदीदाराला वाटत असेल की त्यांचे हक्क उल्लंघन झाले आहेत, जसे की विलंब किंवा फसवणूकीचे प्रकरण, तर ते RERA कडे जाऊ शकतात. RERA व्यवहारांशी संबंधित कोणत्याही गैरवर्तनासाठी रिअल इस्टेट एजंटना जबाबदार धरण्याची परवानगी देखील देते.

३. तक्रार प्रलंबित असताना अंतरिम मदत उपलब्ध आहे का?

            होय, RERA च्या तरतुदींनुसार, घर खरेदीदार त्यांच्या केसचा निकाल सुरू असताना अंतरिम मदत मागू शकतो. उदाहरणार्थ, जर प्रकरण विलंबित ताब्याशी संबंधित असेल, तर प्रकरण सोडवले जात असताना डेव्हलपरला भरपाई किंवा दंड भरण्यासाठी अंतरिम आदेश दिला जाऊ शकतो. हे सुनिश्चित करण्यास मदत करते की अंतिम निराकरणाची वाट पाहत असताना घर खरेदीदारांना अडचणीत सोडले जाणार नाही.

४. तक्रार सोडवण्यासाठी किती वेळ लागतो?

            RERA विवादांचे जलदगतीने निराकरण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. रेरा कायद्याच्या कलम २९ नुसार, तक्रारी दाखल केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत निकाली लागणे आवश्यक आहे. तथापि, गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त वेळ आवश्यक असल्यास, रेराला विलंबाची कारणे नोंदवावी लागतील. यामुळे घर खरेदीदारांना न्याय मिळण्यास अनावश्यक विलंब होणार नाही याची खात्री होते.

५. रेरा निर्णयांविरुद्ध घर खरेदीदार अपील करू शकतात का?

            हो, महारेरा यांनी घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध घर खरेदीदार अपील करू शकतात. रेरा कायद्याच्या कलम ४४ नुसार, आदेश मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे अपील करता येते. या अपील प्रक्रियेमुळे घर खरेदीदारांना महारेरा यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा निष्पक्ष आढावा घेण्याची परवानगी मिळते, ज्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर ग्राहकांचे हक्क संरक्षित केले जातील.

६. तक्रार दाखल करण्यासाठी शुल्क काय आहे?

            महारेराकडे तक्रार दाखल करणे तुलनेने किफायतशीर आहे, ज्यामध्ये किमान शुल्क समाविष्ट आहे. तक्रारी आणि अपील दाखल करण्यासाठीचे विशिष्ट शुल्क महारेरा वेबसाइटवर तपशीलवार दिले आहे आणि प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार बदलते. तथापि, ते सर्व घर खरेदीदारांना, त्यांची आर्थिक स्थिती काहीही असो, प्रवेशयोग्य असेल अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे.

            RERA ची विवाद निराकरण प्रक्रिया हे सुनिश्चित करते की घर खरेदीदार गैर-अनुपालन डेव्हलपर्स आणि एजंटच्या दयेवर राहणार नाहीत. तुम्हाला विलंब, फसवणूक किंवा कराराचा भंग होत असला तरीही, RERA तुमच्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा प्रदान करते.